विकल पौडेलसँग मिलेर टेलिकमका एमडी सुनिल पौडेलले राज्यलाई अर्बभन्दा बढी नोक्शानी पुर्याएको रहस्य खुल्यो, अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्या दायर गर्ने तयारी
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्या दर्ताको तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीकालमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको विवादमा मुछिएका पौडेललाई नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको हो ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा घोटालामा सुनिल पौडेललाई अख्तियारले बयान लिने तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा सुनिलको नेतृत्वमा भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको थियो । यो काण्ड छोप्न सुनिलले निकै प्रयास भएपनि असफल भएका छन् । अख्तियारको उच्च स्रोतका अनुसार उनलाई एक हप्ताभित्र बयानमा बोलाइने भएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई हालेको मुद्दाको नजिरले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा सुनिल तानिने निश्चित देखिन्छ । सुनिल र विकल दुवै गिरोह नै बनाएर भ्रष्टाचारमा संलग्न थिए । विकलविरुद्ध अख्तियारले मुद्या दायर गरिसकेको छ ।
अख्तियारले विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध सुरक्षण मुद्रणको पूर्वाधार खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने तथा आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सामान खरिद गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मुद्या दर्ता गरेको छ ।
सुनिलको नेतृत्वमा खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा पनि अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने तथा आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सामान खरिद गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) ले खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको देखिएको छ । विकलको योजना र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिलको संलग्नतामा ६ वर्ष अगाडि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । यसमा राज्यलाई २५ करोड रुपैयाँ नोक्शानी पारिएको छ । १२ करोड पनि नपर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई विकल सुनिल गिरोहको मिलेमतोमा अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेर २५ करोडमा खरिद गरेको खुलेको छ ।
करोडौं रकम भ्रष्टाचार गरेपछि विकल र सुनिल संलग्न गिरोह ठूलो निकायसम्म छिरेका थिए । सुनिललाई नेपाल टेलिकम छिराइएको थियो । उनले यसका लागि दशौं करोड रकम घूस दिएको विषय चर्चामा छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा प्रणाली हो जसमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको छ । केन्द्रसँग ओराकल ९डेटाबेस० हुँदाहुँदै पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा छुट्टै ओराकल खरिद गरेर एनआइटिसीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा ८ (च) मा मनासिब कारणबिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउनेलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गरेको मानिने उल्लेख छ। ६ वर्ष अगाडि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा विकल-सुनिलमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को उक्त दफा आर्कषित हुने देखिन्छ ।
अख्तियारले अनावश्यक रूपमा सफ्टवेयर खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्लकालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनीसहित ३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइसकेको छ। नेसनल पेमेन्ट गेटवेसँग मिल्दोजिल्दो भएकाले सुनिलविरुद्ध पनि यस्तै अभियोग आकर्षित गरिने बुझिएको छ ।
अख्तियारले डामिसकेका विकल पौडेल र हाल टेलिकमको एमडी रहेका सुनिलको मिलेमतोमा खरिद गरिएको लाइसेन्स पोर्टल (विद्युतीय पोर्टल) अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । करिब १० वर्ष अगाडि ५ करोडमा खरिद गरेको लाइसेन्स पोर्टल अहिले खोज्दा अस्तित्वमै देखिन्न । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमतिसम्मको जानकारी एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले १० वर्ष अगाडि ५ करोड हालेर उक्त पोर्टल खरिद र विकास गरेको हो । यसरी एकपछि अर्को सामाग्री खरिद गर्दै उनीहरुले राज्यलाई ठूलो नोक्शानीमा पारेको छताछुल्ल भएको छ ।
विद्युतीय पोर्टल ‘लाइसेन्स पोर्टल डट जिओभी डट एनपी’ अहिले अस्तित्वमा देखिँदैन। यसमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ ।
विकलको योजना र सुनिलको संलग्नतामा ८ वर्ष अगाडि ४० करोडमा खरिद गरेको ग्रुप–वयेर प्रयोगमा आएको छैन । कमिसनको खेलमा अर्को राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले फेरि १० करोडको इमेल सिस्टम खरिद गरेको देखिन्छ ।
आईटी ल्याबलगायतका धेरै विवादित विषयमा विकल(सुनिल संलग्न रहेको पाइन्छ । उनीहरु एक दशकभन्दा अघि देखि नेपालमा प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय रही राज्यलाई एक अर्बभन्दा बढी नोक्शानीमा पार्न सक्रिय रहँदै आएका छन् । राज्यको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा माफिया शैलीमा उनीहरुले दोहन गरेको खुल्दै गएको छ । अख्तियारले चाँडै नै सुनिल पौडेलमाथि मुद्या दायर गर्ने निश्चित छ ।
