‘समलिंगी विवाह’ दर्ता मान्यता नदेऊ
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले १२ असारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै समलिंगी जोडीको अस्थायी विवाह दर्ता हुने फैसला गरे । त्यसलगत्तै समलिंगी गतिविधिमा संलग्न एउटा संस्था निल हीराले विजयोत्सव जसरी सामाजिक सञ्जालमा खुशी प्रकट गर्यो । केही लेखकहरुले मसी खर्चिए यसको पक्षमा । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेका जोडीलाई विवाह दर्ता अस्वीकृत गरिदियो । समलिंगी जोडी विवाह दर्ताका लागि कानून नै नभएको काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले स्पष्ट पारिदिए । कानून विना विवाह दर्ता हुनसक्दैन र नेपालमा विपरित लिङ्गीबीच मात्र विवाह हुने कानून छ । यसबाट सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले गम्भीर त्रुटी गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय अस्वाभाविक घटनाक्रमहरु विकास भइरहेका छन् । जसमा समलिंगी विवाह दर्ताको अभियान पनि एक हो । यसको माहोल तयार गर्न सञ्चारमाध्यममार्फत् अभियान नै चलाइयो । लेखहरु लेखियो । त्यसपछि अदालतबाट आदेश जारी भयो । १२ असारमा अदालतबाट आदेश जारी भएको भोलिपल्ट अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी स्वागत गरेको थियो । यी सबै घटनाहरु विना योजना थिएनन् ।
अहिले समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नदिएको भन्दै मानवअधिकार हनन भएको विषय उठाइन थालिएको छ । के केटा र केटा बीचको विवाह सम्भव छ ? के केटी र केटी बीचको विवाह सम्भव छ ? असम्भव नहोला तर यो विवाह के का लागि ? किन यस्ता विवाहलाई प्रोत्साहित गरिदैछ ? यसका पछाडि कस्को के उद्देश्य निहित छ ? यो मननीय विषय हो । विवाह एउटा सामाजिक संस्था हो जसमा विपरित लिङ्गीले सँगै बाँच्ने आधार तयार गर्छन् । प्राकृतिक नियमानुसार पनि विवाह गरे सन्तानोत्पादन गर्छन् । कतिपयको सन्तानोत्पादन नगर्ने अभिप्राय पनि हुन्छ । त्यो उनीहरुको स्वतन्त्रताको विषय हो ।
नेपालमा केटा-केटा र केटी-केटी बीच विवाह दर्ता गर्दा हुने सामाजिक अस्थिरताको हेक्का नराखी हचुवाका भरमा दर्ता गर्न खोज्नु गम्भीर विषय हो । नेपाली समाजमा यस्ता छूट दिइएमा गम्भीर विकृतिहरु आउन थाल्नेछन् । कानूनको दुरुपयोग गरी केटा-केटा या केटी-केटी बीच विवाह गरी सम्पत्तिको हकमा नयाँ चलखेल हुन थाल्नेछ । अर्कोतर्फ, जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा ठूलो असर पर्न थाल्नेछ । यो सिधै सनातन धर्म संस्कृतिमाथि प्रहारको अभिप्रायले आएको छ ।
नेपालमा विदेशी सहयोगबाट कतिपय गैर सरकारी संस्थाहरु सञ्चालित छन् । तिनले पाउने सहयोगको पारदर्शिताको पनि प्रश्न छ ? कुनैपनि विदेशी संस्थाहरुले आफ्नो स्वार्थ विपरित सहयोग दिदैनन् । समलिंगी विवाहको अभियान चलाउनेहरुले वैदेशिक सहयोग पाइआएको खुलस्त छ । उनीहरु पश्चिमा सहयोगमा सञ्चालित छन् । यसकारण पनि यो अभियानका पछाडि यहाँको सनातन धर्म संस्कृतिमाथिको प्रहारको उद्देश्य निहित छ ।
कुनैपनि समाज र देश बलियो तब मात्र हुन्छ जबसम्म उसले आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई बचाइराख्छ । उदाहरणका लागि इन्डोनेशियाको बालीलाई लिन सकिन्छ । बालीले आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई जोगाइराख्यो । अहिले उसले त्यही संस्कृतिको साखले समृद्धि हासिल गरिरहेको छ । नेपालमा एकपछि अर्को धर्म संस्कृतिमाथिको प्रहार भनेको यो देश र समाजलाई दरिद्र बनाउने ग्रान्डडिजाइन अन्तर्गत हो । यसका लागि नेपालको संसद देखि अदालत सम्म चलखेलहरु भइरहेका छन् ।
विगतमा नेपाली भाषा र देवनागरी लिपीमाथि प्रहार गर्न इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी रोमन लिपि लागू गर्न खोजियो । यसमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै सहयोगी भूमिका निभाइदिए । विश्वको एकमात्र हिन्दूराष्ट्र नेपाललाई धर्मनीरपेक्ष बनाउन संसदमै चलखेल भयो । यसको भारी अहिले देशले बोकिरहेको छ । अहिले फेरि देशमा अप्राकृतिक गतिविधिहरुलाई समाजमा प्रश्रय दिने योजनाहरु भइरहेका छन् । यसकारण समलिंगी विवाह दर्ताले कदापि मान्यता पाउनु हुँदैन । व्यक्तिहरु सहमतिका आधारमा समलिंगी बनेर बस्न पाउँछन् तर राज्यले त्यसलाई कानूनी मान्यता दिएर प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन । देशको संसद देखि अदालतसम्मले यसको हेक्का नराखे कुनैबेला देशको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न आउने अवस्थामा पुग्ने खतरा रहन्छ ।
यदि समलिंगी विवाह दर्तासम्बन्धी कानून बनाउने हो भने अदालतको आदेशको भरमा होइन जनताको विवेकबाट निर्णय हुनुपर्छ । यसका लागि फैसला जनताको मतबाट हुनुपर्छ । अर्को चुनावमा दलहरुले घोषणापत्रमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख गरी जनतासामु पुग्नुपर्छ । त्यसपछि बन्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसबारे कानून बनाउने अधिकार राख्छ । लुप होल खोज्दै जनतासामु नपुगी गम्भीर विषयहरुमा निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो सरासर जनताको मतको अपमान हो ।