फाष्ट ट्रयाकमा भारतीय कम्पनीलाई रोक्न तीन वटा ठेक्का नै रद्ध
काठमाडौं, २६ असार । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्रयाक) झन् विवादमा पर्दै गएको छ । सेनाको फाष्ट ट्रयाक आयोजनाले दुईवटा प्याकेजका तीन प्रकारका ठेक्काहरुका प्राविधिक प्रक्रिया नै रद्ध गरेको छ । यसमा भारतीय कम्पनीलाई रोक्ने उद्देश्य देखिन्छ ।
विगतमा संसदीय समितिले ठेक्का रद्ध गर्न निर्देशन दिंदा समेत अटेर गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको सेनाले यसपटक प्राविधिक कारण देखाउँदै ठेक्का रद्ध गरेको छ । यसो गर्नुमा भारतीय कम्पनीलाई रोक्नु रहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।
फाष्ट ट्रयाक अन्तर्गतको प्याकेज नम्बर ९ ख मा भारतीय कम्पनी एनएचआइडीसीएलसहित पाँच कम्पनी प्रतिष्पर्धामा थिए । नेपाली कम्पनीहरुले संयुक्त रुपमा प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । तर, सेनाले सोमवार पत्र पठाएर प्राविधिक प्रतिष्पर्धा नै अस्वीकृत गर्दै ठेक्का नै रद्ध गरेको हो ।
फाष्ट ट्रयाकको प्याकेज नम्बर ९ क को ठेक्का प्रक्रिया पनि रद्ध भएको छ । यसमा प्रतिष्पर्धी सबै कम्पनी अस्वीकृत भएको सेनाले सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिष्पर्धामा भारतको इरकोन पनि सहभागी थियो । इरकोनलाई समेत अस्वीकृत गरिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
प्याकेज नम्बर ८ क मा सबैभन्दा बढी १३ कम्पनी प्रतिष्पर्धामा थिए । जसमध्ये भारतको इरकोन पनि सहभागी थियो । तर, फाष्ट ट्रयाक आयोजनाले सबैको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदियो ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्राविधिक रुपमा कुनैपनि कम्पनी छनोटमा नपरेको बताए । कुनैपनि देश विशेषको कम्पनीलाई रोक्न र अर्कोलाई छान्ने यसो नभएको उनको दाबी थियो ।
यसैगरी, फाष्ट ट्रयाकका प्याकेजहरुमा बीमामा समेत चलखेल चल्दै आएको छ । जी टु जी मार्फत् बीमा गर्दा कमिशन नआउने भएकाले निजी कम्पनीतर्फ बीमा मोड्न खोजिएको छ । हाल चल्दै आएको बीमामा पनि परिवर्तन गर्ने सम्मको खेलहरु भइरहेका छन् । प्याकेज ४ को जी टु जी बीमा तानेर निजीमा सार्न खोजिएको छ ।
फाष्ट ट्रयाकमा हात हालेर सेना आर्थिक विवादमा झन् झन् मुछिदै गएको छ । फाष्ट ट्रयाक परियोजना प्रमुखको दक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भवनमा दक्ष इञ्जिनियरलाई गौरवशाली सडक आयोजनाको जिम्मेवारी दिनु आफैमा कमजोरी देखिएको छ । हालका फाष्ट ट्रयाकका प्रमुख कमल विक्रम शाह पनि भवन सम्बन्धी विज्ञ हुन् । उनलाई फाष्ट ट्रयाक हेर्ने जिम्मेवारी दिएपछि झन् समस्या देखिएको छ ।
शाहमाथि भित्री रुपमा अनुसन्धान चलिरहेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनले विगतदेखि आयोजनामा देखाएको कमजोरीबारे अनुसन्धान चलेको हो । यसबारे सैनिक प्रवक्ता भण्डारीसँग सोध्दा त्यस्तो नभएको बताए ।
फाष्ट ट्रयाकमा यसै पनि काम ढिलाई भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, ठेक्काहरु विवादमा पर्न थालेका छन् । अगाडि बढेको ठेक्का पुनः खोल्ने अभिप्रायले प्रतिष्पर्धी कम्पनीहरुलाई अस्वीकृत गरिएको छ ।
६ वर्षमा सक्ने भनेर नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइएको आयोजना अबको १० वर्षमा पनि नसकिने र लागत बढाएर तेब्बरभन्दा बढी पुर्याइने योजना अन्तर्गत यी सबै कदमहरु चालिएका छन् ।
सेनालाई जिम्मा दिए अख्तियार पनि नलाग्ने र भ्रष्टाचारको हिस्सा भाग आउने कारण पनि राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ यसमा छ । यतिसम्मकी निर्माण कम्पनी कम लागतमा काम गर्न तयार भएर ढिलाई गर्दै बढेको लागतबाट फाइदा लिन तम्तयार छ । यसअघि सम्झौतामा भएको भन्दा दोब्बर रकम निर्माण कम्पनीले लान सक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । यसमा पनि कमिशनको ठूलै खेल हुँदैछ ।
२०८१ भित्र निर्माण पूरा गर्नुपर्ने भएपनि फाष्ट ट्रयाकको निर्माण २५ प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । ११ वटा प्याकेजमा निर्माणको काम बाँडिएकोमा ७ वटा प्याकेजको मात्र ठेक्का लागेको छ । प्याकेज नै टुक्राएर खोलिएका ठेक्का मध्ये ८ ख, ९ क र ९ ख अन्यौलमा परेको छ ।
अहिलेसम्म ठेक्का लागेकामा सबै चिनियाँ कम्पनी छन् । प्याकेज १ र २ मा १० किलोमिटर टनल रहेका छन् । जसमा क्रमशः चाइना स्टेन इन्जिनियरिङ र पोली चान्डा इन्डिनियरिङले ठेक्का पाएका छन् । सडक र पुलहरुको ठेक्का सिचुआन जेभी, पोली चान्डा इन्जिनियरिङ र एसडीएलक्यु चाइनालाई ठेक्का दिइएको छ ।
७२.५ किलोमिटर एक्सप्रेस हाइवे को निर्माणमा एक खर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान छ ।सेनाले फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएर चिनियाँ कम्पनीहरुलाई जिम्मेवारी दिंदा निकै विवाद भएको थियो । संसदले समेत ठेक्का रद्द गर्न भनेपनि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले रोक्न तयार भएन ।
कमिशन जनशक्तिको अभाव र शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थले तराई मधेश द्रुत मार्ग अर्थात् फाष्ट ट्रयाकको निर्माणमा ठूलो समस्या आउने खतरा छ । फाष्ट ट्रयाक नेपाली सेनालाई बनाउन दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराबाहिर पार्ने खेलमा नेताहरु पहिल्यै लागेका थिए । जसका कारण परामर्शदाता चयन देखि अरबौंको ठेक्का योजनावद्ध तरिकाले धमाधम टुंगो लगाइयो । यसमा पनि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको फाष्ट ट्रयाकको निर्माणको सुस्त गति, बीमामा भइरहेको चलखेलले देखाइसकेको छ । फाष्ट ट्रयाकलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्व देखि सेनाका केही भ्रष्ट अधिकारीले दुहुनो गाई बनाउन थालेका छन् । यसमा ठूलै सेटिङ चल्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समय सेनाका एकजना मेजर यो ठेक्का प्रकरणसँग जोडिएर विवादमा परे । उनीमाथि ठेक्काको कमिशन विदेशी बैंकमा मिलाउने गरेको विषय उठेको छ ।
फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा ढिलाई र समस्या ल्याउँदा निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि निलम्बन समेत गरियो । आयोजना प्रमुख विकास पोखरेललाई हटाएर कमल विक्रम शाहलाई ल्याइयो । तर, जो जो ल्याइए उनीहरु सडक निर्माणको विज्ञ नभई भवन निर्माणका विज्ञ मात्र भए । सडक निर्माणको विज्ञ नल्याउने, दक्ष जनशक्ति पनि समयमा नराख्ने गतिविधि भइरहे ।
सेनाले फाष्ट ट्रयाककै लागि तोकेर चैत्रमा फेरि नयाँ जनशक्तिका लागि दरखास्त आवेदन माग गर्यो । यो कामलाई गति दिन भन्दै फाष्ट ट्रयाकका लागि सेनाले छुट्टै कमिटी बनाएर सेनापति प्रभुराम शर्माले सिधै चासो दिए । तरपनि कामले गति लिन सकेन ।
फाष्ट ट्रयाकमा विभिन्न प्याकेजमा बीमामा निकै चलखेल भयो । बीमामा ठूलो कमिशनको खेल गर्न विगतमा प्रयास भए । बिमा नहुँदा चिनियाँ कम्पनीले प्रयोग गरेका श्रमिकको मृत्यु हुँदा धेरै तथ्य छताछुल्ल भयो । पछि जी टु जी अन्तर्गत राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सुरुका प्याकेजहरुको बीमा भयो । तर, पछिल्लो समयका प्याकेजहरु निजी कम्पनीमा बीमा गर्न सेना लाग्यो । निजी कम्पनीहरुबाट मोटो कमिशन आउने अवस्था रहेकाले ध्यान त्यसतर्फ गएको देखिन्छ ।
२०७४ साउन २७ मा सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको फाष्ट ट्रयाक २०७८ मा आयोजना सम्पन्न र्ने लक्ष्य निर्धारण थियो । तर, समयमा काम नभएपछि कोभिड १९ लाई कारण देखाइयो । यही कारण देखाएर सेनाले समयावधि बढाउन खोजेको छ । सेनाले नयाँ कार्ययोजना अनुसार म्याद थपेर २०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा अवधि बढाउँदै लान क्याबिनेटबाट निर्णय नै गरायो ।
फाष्ट ट्रयाकको ठेक्कामा शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थ पनि गाँसिएको छ । चिनियाँ परियोजनाका लागि बिष्फोटक पद्धार्थ नदिने भारतको नीति खुलस्त छ । फाष्ट ट्रयाकको निर्माणमा यसले ठूलो असर पर्न सक्छ । फाष्ट ट्रयाकको सुरुङमार्ग निर्माणमा बिष्फोटक पद्धार्थ चाहिन्छ । तर, भारतले नदिंदा समस्या आएपछि चीनबाट बिष्फोटक पद्धार्थ मगाइयो । यसरी फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का र निर्माणका कामको सुस्तताले सेनाको साख नै गिर्ने खतरा छ । अर्कोतर्फ, यो भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने खतरा बढेको छ ।
