मोदीको परराष्ट्र नीतिले भारत कहाँबाट कहाँ पुग्यो
विपिन देवः परराष्ट्र नीति घरेलु् सार्मथ्यबाट परिचालित हुन्छ । आन्तरिक रूपले राष्ट्र अब्वल भएको खण्डमा परराष्ट्र नीति ओजपूर्ण हुने गर्दछ । आर्थिक दिवालीयापन, घरेलु द्वन्द्व र कमजोर नेतृत्वले परराष्ट्रनीतिलाई गतिशिलता प्रदान गर्दैन । सफल परराष्ट्र नीतिको तीन आधारस्तम्भहरू हुन्छन् नेतृत्व, नीति र संरचना । गतिशिल नेतृत्व, प्रष्ट नीति र कार्य सम्पादन गर्ने संरचनाले परराष्ट्रनीतिलाई सार्थक बनाउ‘छ सन् २०१४ मा मोदीको आगमनका साथै भारतीय परराष्ट्र नीतिको प्रारूपमा परिर्वतन भएको छ । आफ्नो सपथग्रहण समारोहमा दक्षिण एसियाका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा गरेर मोदीले आफ्नो छिमेक नीति स्पष्ट गरेका थिए । पहिलो भ्रमणको थालनी समेत भुटानबाट गरेका थिए ।
छिमेक नीतिलाई परिमार्जित र परिस्कृत गर्दै वृहत छिमेक नीति अन्र्तगत “एक्ट इष्ट पोलीसी”लाई सुरुवात गर्ने मोदी नै थिए । हुनतः नब्बेको दशकमा नरसिंहा रावले आसीयान मुलुकहरूसंग सामीप्यता र सानीध्य बढाउन “लुक इष्ट पोलीसी” को उद्घोष गरिसकेका थिए । मोदीले “एक्ट इष्ट पोलीसी” उद्घोष गर्नुका कारण आसीयानसंग आर्थिक सम्बन्ध सघन बनाउ‘नु थियो । परराष्ट्र नीतिमा भाष्य बडो महत्वपूर्ण हुन्छ । भाष्य विर्मशबाट निर्माण हुन्छ ।
मोदीका आगमनका साथ भारतले रायसीना सम्वादको थालनी गरे । रायसीना सम्वादमा विश्वका कहलिएका हस्तीहरू शास्त्रार्थ गर्ने गर्दछ । शास्त्रर्थको समुद्र मन्थनको अमृतबाट नीति हुने गर्दछ । मोदीको सामरिक नीतिको सफलता नै अमेरिका र रसियाको विच सन्तुलित नीति लिई अगाडि बढ्नु हो ।
भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. जयशंकरले “इण्डिया वे” मा भारतको सन्तुलित नीतिलाई सुत्रात्मक रूपले व्याखया गरेका छन् । अर्थात् भारतको नीति अमेरिकासंग सघन सम्बन्ध बढाउ‘नु, चीनसंग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नु, रसियालाई विश्वस्त बनाउ‘नु र यूरोपसंग सम्बन्धमा समरूपता राख्नु नै हो । तदनुरुप मोदीले पश्चिमा सञ्चार गृहहरू निन्दा र उकस्हाटको बाबजुत पनि रसियाको युक्रेन नीतिलाई अधिकारीक रूपले आलोचना गरेको छैन । समस्यालाई सम्भाबनामा परिर्वतित गर्दै रसियासंग कच्चा तेल र इन्धन खरीदमा १६ प्रतिशत बढोत्तरी गर्दै भारत सबभन्दा ठुलो खरीदकर्ताको रूपमा सूचीकृत भएको छ ।
कच्चा तेललाई प्रशोधन गरेर यूरोप लगायत अन्य मुलुकहरूमा तेल र इन्धन निर्यात गर्दै मनग्य आम्दानी गर्न भारत सफल भएको छ । कूटनीतिलाई राष्ट्रिय हितमा परिचालित गरेर भारत संसारकै द्रुर्त आर्थिक विकास गर्ने देशहरूको सूचीमा अग्रणी स्थान पाएको छ । कूटनीति र अर्थनीतिलाई संयोजन गर्नु मोदीको रणनीति रेखिएको छ । विद्युतिय माध्यमबाट भारतका सम्पूर्ण राजदुतसंग सम्र्पकमा रहनु र प्रत्येक राजदुतलाई व्यापारिक कारोबारको जिम्मा दिनु मोदीको परराष्ट्र नीतिको विषेशता देखिएको छ ।
भारतका राजदुतहरू भारतको निर्यात बढाउन र निवेश बढाउन नै व्यस्त देखिन्छन् । फलस्वरुप भारतको निर्यात ७०० विलियन भन्दा अधिक भएको छ भने निवेश पनि ८५ विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । साथ साथै भारत ग्लोवल साउथको अवाजलाई ध्वनित गरेको छ । भारतले ग्लोवल साउथ भन्नाले आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकहरू बुझिन्छ । अर्थात् उत्तरी गोलाद भन्दा दक्षिण गोलादका मुलुकहरू पछौटेपनका शिकार भएका छन् ।
भारत जी टेउन्टीको अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ । जी टेउन्टीमा ग्लोवल साउथको अवाजलाई ध्वनित गर्न मोदीले विश्वका १२४ मुलुकका प्रतिनिधिहरूसंग विद्युतिय माध्यमबाट सम्वाद गरेका थिए । भारतमा जी टेउन्टीको २०० वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । ६० वटा सहरहरू सञ्चालन हुन लागेको उक्र कार्यक्रमहरूमा ग्लोवल साउथको समस्याहरूलाई उठान गर्न भारतले वचनवद्वता जाहेर गरेको छ ।
ग्लोबल साउथ प्रति भारतको संवेदनशिलतालाई उजागर गरेको छ । भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. जयशंकर भर्खरै नामिविया, घाना, केनिया, मोजाम्वीक र मोरिसस यात्रा गरेका छन् । अफ्रिकी मुलुकहरू यूरोपको आर्थिक मन्दीबाट आक्रान्त छन् । यही परिवेशमा नाम्वीयामा शिल्प विकास र सूचना प्रविधिमा भारतले गुरुयोजना परिचालित गरेको छ भने केनियामा कपडा उद्योगलाई उकास्न आर्थिक र प्राविद्यिक सहयोग गरेको छ । मोरिससमा मेट्रो ट्रेन र घानामा रेल्वे सञ्चालनले गर्दा ग्लोवल साउथमा भारतले आप्mनो पह‘ुच र पकडलाई बलियो बनाएको छ ।
संकटकाल र प्राकृतिक विपदाको अवस्थामा राहतको लागि सदैव अग्र भूमिका खेल्न भारत आप्mनो नीति लिई आएको छ । ट्रर्की काश्मिरको मुद्दामा भारतको सदैव आलोचना गरेको छ । तर ट्रर्कीमा भुइचालो जादा भारत “अपरेशन दोस्त” मिशन सञ्चालन गरेर मानवीय मूल्य र मान्यताको परिचय दिएका थिए । यमन र सुडानमा पनि राहत परिचालनमा भारतको उच्च मूल्याङ्कन भएको थियो । अफगानीस्तानलाई खाध्यान संकटमा राहत दिनु वा पूर्णनिर्माणका लागि हालसम्म २ विलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्नु भारतको ग्लोवल साउथ प्रतिको नीति प्रष्ट देखिन्छ । हाल ग्लोवल साउथको ७८ वटा मुलुकहरूमा ६०० योजनाहरू भारतले परिचालन गरेको छ ।
परराष्ट्र नीतिको अर्को प्रारुप “एजेण्डा सेट” गर्नु हो । सन् २००७ मा जापानका प्रधानमन्त्री “इण्डोप्यासीफिक”को एजेन्डा सेट गरेका थिए । आज विश्व राजनीतिलाई इण्डोप्यासिफीक नीतिले प्रभावित गरेको छ । त्यस्तै “कप टेउन्टी वन” मा मोदीले “सोलार एलायन्स”को प्रस्ताव राखेका थिए ।
भारत र फ्रान्सको सक्रियताले गर्दा सोलार एलायन्समा १०० भन्दा अधिक मुलुकहरू आवद्ध रहेका छन् । त्यस्तै संकटकालिन र आपत्तकालीन समयमा राहतको लागि आर्थिक र प्राविधिक व्यवस्थापनको लागि “डिजास्टर टिम”को स्थापना समेत भारतको नेतृत्वले गरेको छ । कोरनाको कहरमा संसारकै सबभन्दा ठुलो औषाधालयको रूपमा विश्व सामु उभिनु भारतको ठुलो सफलता हो । १६ जनवरीमा खोप तयार हुनु र १९ जनवरीमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा खोप राहत प्दान गर्नु अनुपम उदाहरण हो । हालसम्म भारतले ३ विलियन खोप निर्यात गरिसकेका छन् ।
संकटलाई सार्मथ्यमा परिर्वतन गर्नु नै परराष्ट्रनीतिको पौरख हो । तदनुरुप कोरनाको कहरमा भारतले “डिजिटल” क्षेत्रमा फडको नै मारेको छ । संसारमा सबभन्दा अधिक डाटा खपत हुनु र विद्युतिय माधयमबाट आर्थिक कारोवार हुनुले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक विकासलाई प्रचुर मात्रामा टेवा दिएको छ । मोदी सरकारको नारा नै “डिजिटल इण्डिया” भएको छ । हाल आरटिफिसियल इर्नटेलिजेन्स र फाइवजीमा भारतले फडको मारेको छ । चूर्तुभूजीय समीकरण अन्र्तगत क्वार्डमा सक्रियता, संघाई सहयोग संगठन र जी टेउन्टीको अध्यक्षताले गर्दा भारतले विश्व कूटनीतिमा भूमिका पाएको देखिन्छ । यी साकारात्मक उपलब्धिको आलोकमा भारत चीन सम्बन्धमा सहजीकरण नहुनुलाई जानकारहरूले मोदीको परराष्ट्र नीतिलाई प्रश्नको घेरामा राखेका छन् ।
संसारमा सबभन्दा अधिक वार्ता र सम्वाद गर्ने नेताहरू मध्ये प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सी नै भएता पनि सन् २०१६ देखि हालसम्म भारत चीनको सेना आमुने सामुने रहेको छ । त्यस्तै भारत इरानको मैत्री सदावहार भएता पनि भारतको “चावाहार” गुरुयोजना ओझेलमा परेको छ । “चावाहार वन्दरग्राह”को माध्यमबाट भारतले सेन्ट्रल एसिया र रसियासंग छोटो दुरिमा आप्mनो कारोवार बढाउ‘न सक्दछ । तर चीन(इरानको बढ्दो सामीप्यताले मोदीको इरान नीतिलाई समेत प्रश्नको घेरामा राखेको छ । भारतका कूटनीतिक जानकार श्याम शरणले “हाउ‘ इण्डिया सी द वल्र्ड” र शिवशंकर मेननले “च्वाइस, इनसाइड इन मेकिंग इण्डिया”मा भारतले आरसेप (रिजनल कमप्रेहेनसिम पार्टनरसिप) हस्तक्षार नगर्नुलाई भारतको परराष्ट्र नीतिको कमजोरीको रुपमा व्याखया गरेका छन् ।
आरसेपमा भारत हस्ताक्षर नगर्नुको अर्थ आसीयानमा चीनको सार्मथ्य बढ्नु हो । भारतीय कूटनीतिको चूनौती नै चीनलाई व्यवस्थापन गर्नु हो । तर मध्य एसियामा आए.टु.यू.टु ( भारत, इजरायल, अमेरिका, यू.एई)को समीकरणलाई चीनले निस्तेज गर्न साउदी अरेवीया र इरानलाई एक ठाउ‘मा उभ्याउ‘न सफल भएको छ । चीनको अफगानिस्तान नीति, सेन्ट्रल एसियामा प्रचूर लगानी, पाकीस्तानसंग कालजयी मित्रता र रसियासंगको बढ्दो सामरिक सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्नु मोदीको परराष्ट्रनीतिको परीक्षा हो ।