काश्मिरमा जी ट्वेन्टी बैठकले ल्याएको तरंग
विपिन देव: सन् २०२३ मई २२ देखि मई २४ सम्म जी टेउन्टीको बैठक काश्मिरमा समापन भएको छ । जी टेउन्टीको अध्यक्षता भारतले गरिरहेको छ । काश्मिरमा नै जी टेउन्टीको वैठक आयोजना हुनूका विभिन्न सामरिक र कूटनीतिक आयाम रहेको छ । संसारको दुई तिहाइ आर्थिक आकार र दुई तिहाई भन्दा बढी व्यापारिक कारोवार भएका जी टेउन्टी सम्वद्ध राष्ट्रहरूको बैठक काश्मिरमा हुनु आफैमा महत्वपूर्ण घटना हो । भारतको यो अनुष्ठान प्रति पाकिस्तान आपत्ति प्रकट गर्दै सम्पूर्ण इस्लामिक राष्ट्रहरूसँग अपिल गर्दै भारतको अनुष्ठानलाई वहिष्कार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पाकिस्तानको अपिललाई अनुमोदन गर्दै ट्रकी, इजीष्ट, साउदी अरेवीया र चीनले उक्त वैठकलाई वहिष्कार गरेता पनि २५ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू उक्त वैठकमा सहभागी भएका छन् । वास्तवमा काश्मिरको मुद्दा भू-राजनीतिलाई अधिक प्रभावित गर्दै आएको छ । भारत र पाकिस्तानबीको कटुता र तिक्तताका पछाडि काश्मिर कारक तत्व रहेको छ । भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र हुने वित्तिकै यी दुई राष्ट्रहरूले परितोषकको रूपमा काश्मिरको समस्यालाई आफ्नो थाप्लोमा राखे । आखिर के हो त काश्मिरको समस्या? भारत विभाजनको पूर्वसन्ध्यामा ब्रिटिश सम्राज्यले सम्पूर्ण राजा(रजौटालाई स्वतन्त्रता गरी दिए । अर्थात् उनीहरूलाई भारतमा विलय वा पाकिस्तानमा विलय वा स्वतन्त्रत राष्ट्रको रूपमा रहन अधिकार दिइयो । ५०० स-साना राज्यहरू मध्ये आर्थिक, सामरिक र भौगोलिक वनौटको हिसावले काश्मिर अब्वल थिए ।
काश्मिर भन्नाले जम्वू र लदाक समेत बुझिन्छ । काश्मिरमा मुस्लिम वाहुल्यता, जम्वुमा हिन्दु बाहुल्य र लदाकमा बुद्ध धर्मालम्बीको सबभन्दा उल्लेख्य जनसंख्याले काश्मिरको मिश्रीत संस्कृतीलाई सिंहालोकन गर्दछ । डोगरा वंशका राजा गुलाव सिंहले एकीकरण गरेका यी भू-भाग कला, संस्कृती, सभ्यता र प्राकृतीक सौन्र्दयको लागि अनुपम मानिन्छ । स्वतन्त्रता ताका काश्मिरका महराजा हरिसिंह थिए । हरि सिंह काश्मिरलाई स्वतन्त्रत राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्थे । अर्थात् उनलाई न त भारतमा विलय स्वीकार्य थियो नत पाकिस्तानमा । भारतीय स्वतन्त्रताको राप, ताप, हुरी र वतासबाट उ सचेत थिएन । परिर्वतनका सम्वाहक नेहरुलाई नै गिरफ्तारी गरेर आप्mनो दम्भको परिचय दिइ सकेका थिए । मूश्लिम लिंगको नेतृत्वमा पाकिस्तानको प्राणप्रतिष्ठा भइसकेको थियो । पाकिस्तानले आफ्नो सैनिकबल परिचालन गर्दै काश्मिरमा आक्रमण गरेको इतिहास छ । हरि सिंहसंग भारतलाई गुर्हानु पर्ने वाहेक अर्को विकल्प थिएन । भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री र भारतीय इतिहासका लौह पुरुष वल्लव भाई पटेलले हरि सिंहलाई भारतीय एकीकरणको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरे । हरि सिंहसंग विकल्प थिएन ।
भारतीय सैनिक सहयोग प्राप्त गर्न भारतमा विलय हुनु पर्ने वल्लव भाई पटेलको आग्रह थियो । हरि सिंहको हस्ताक्षर पश्चात भारतीय सैनिक काश्मिरको भू(भागमा परिचालित भई काश्मिरको दुई तिहाई भू(भागवाट पाकिस्तानी सैनिकलाई सफाया गरे । पटेल आफ्नो लक्ष्यमा प्रष्ट थियो । उनको ध्येय काश्मिरको सम्पूर्ण भू(भागबाट पाकिस्तानी सैनिकलाई धपाउनु थियो । इतिहासको त्यो घडीमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरु रक्तपात्तका विरोधी थिए । भावुक नेहरुले काश्मिरको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रमा राखे । अर्थात् जनमत संग्रहको माध्यमबाट काश्मिरको समस्यालाई छिनोफानो हुनु पर्ने नेहरुको तर्क थियो । काश्मिरको एक चौथाई (पाकिस्तान अकुपाईड काश्मिर)बाट भू(भागबाट पाकिस्तानले आप्mनो सैनिक हटाउनु पर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको निर्देश थियो । पाकिस्तानले सैनिक हटाएको खण्डमा मात्र काश्मिरको भू(भागमा जनमत संग्रहको प्रावधान थियो । तर पाकिस्तानले सुरक्षा परिषदको मार्गदर्शनलाई अवलम्वन गरेन । भारतले पनि नियन्त्रणलाई कायम राख्दै धारा ३७० को माध्यमबाट काश्मिरलाई अरू राज्यहरू भन्दा पृथक हैसियतमा राखे । काश्मिरको केन्द्र विन्दुमा नै सन् १९४९, १९६२, १९७१ भारत पाकिस्तान विच युद्ध भएको छ । गरिवी र पछौटेपन हु‘दा हुदै पनि दुईवटै मुलुकहरू आणविक हतियार सम्पन्न भएका छन् ।
भरतको आन्तरिक राजनीतिमा पनि काश्मिरको मुद्दाले प्रभावित गरेको देखिन्छ । वास्तवमा भारतीय जनता पार्टीको दार्शनिक आधार स्तम्भ नै काश्मिरको मुद्दा रहेको छ । वि.जे.पी.का दार्शनिक जनक डा. श्याम प्रसाद मुखर्जीले नेहरु मन्त्री मण्डलबाट राजीनामा दिनुको पछाडि काश्मिरको मुद्दा नै थियो । धारा ३७० प्रति क्रोध प्रकट गर्दै एक देशमा एक निशान, एक विधान र एक प्धान मात्र हुनु पर्दछ भन्ने डा. मुखर्जीको आग्रह थियो । नेहरुको नीतिलाई मुश्लिम तुष्टिकरण भन्दै काश्मिरको विषेशाधिकार कानुनलाई तोड्दै उनले काश्मिरमा गिरफतारी दिए । उनको कैदमा नै रहस्यमय मृत्यु भयो । डा. मुखर्जीका निजि सचिवको रूपमा स्वंय अटल विहारी वाजपेयी थिए । इतिहासको घटना चक्र अनुसार डा. मुखर्जीको सहादतलाई पूर्ण रूपमा पू‘जीकृत गर्दै मोदीले काश्मिरबाट ३७० धारालाई खारेज गर्दै अरू राज्यहरू सरह नै काश्मिरलाई कानुनी आधार दिएको छ । विगत सात दशकदेखि पाकिस्तानले काश्मिरको समस्यालाई राष्ट्रवादको भाष्य बनाएको छ । त्यहॉको सरकार गठन, सैनिक उथल पुथल र धर्म गुरुहरूको आरोप र प्रत्यारोप काश्मिरको मुद्दामा नै केन्द्रित रहेको छ । तर भू(राजनैतीक परिर्वतनले गर्दा भारतको सार्मथ्य बढेको छ । संसारको पॉचौ ठुलो अर्थतन्त्र, प्रजातान्त्रिक पद्धति र पश्चिमा शक्तिहरूसंगको सघन सम्बन्धले गर्दा जी टेउन्टीका सदस्यहरू काश्मिरमा भएको अनुष्ठानको आतीथ्यलाई स्वीकार गरेका छन् ।
काश्मिरको आर्थिक वृद्धि दर १० प्रतिशत भन्दा पनि अधिक रहेको छ । विगतका वर्षमा १८ मिलियन पर्यटकको संख्या रहेको छ । संसारकै स्र्वगको रूपमा चित्रित भएका काश्मिरमा जी टेउन्टीको वैंठकलाई चीनले अधिकारीक रूपमा आलोचना गरेका छन् । अर्थात् चीनले काश्मिरलाई विवादित क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यसका भू-राजनीतिक कारण समेत रहेको छ । चीनको भीमकायी गुरूयोजनालाई समेत भारतले विरोध गर्दै आएको छ । ६० विलियन अमेरिकी डलरको लागतमा रहेको चीनिया रेश्म मार्ग पाकिस्तान शासित काश्मिरबाट रेखाङ्कित भएको हु‘दा भारतको समेत आपत्ति रहेको छ । त्यस्ते ट्रकी र साउ‘दी अरेवीयाको राजनीतिमा इश्लामीक धर्मको भाष्य रहेको छ । हुनत ट्रकीको भूइचालो जादा मानवीय संवेदना र सहानभुतीलाई अबलम्वन गर्दै भारत राहतको सूचीमा अंग्रपन्तीमा नै थिए । तर ट्रकी र साउ‘द ीले आन्तरिक कारणले गर्दा जी टेउन्टीमा आप्mनो उपस्थितिलाई जाहेर गरेको छैन । हुनतः साउदी अरेवीयी र भारतको व्यापारिक सम्वन्ध धनिभूत रूपले अगाडि बढिरहेको छ ।
काश्मिरमा जी टेउन्टीको वैठकलाई संसारको सबै उच्च कोटिको उञ्चार गृहले प्रसारण गरेका छन् । यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा भारतले लाभांष प्राप्त गर्ने छन् । “फिल्म फेस्टीभल”मा आयोजना भएको उक्त वैठकको माध्यमबाट संसारका कहलिएका फिल्म जगतको सुटिङ्ग पनि काश्मिरमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थात् भारतले यो बैठकद्वारा काश्मिर भारतको अभिन्न अङ्ग हो समेत आप्mनो सार्मथ्यका साथ घोषणा गरेको देखिन्छ ।