गठबन्धन सरकारले देख्यो भारत र चीन दुवैसँग सीमा समस्या
काठमाडौं, २३ चैत्र । दश दलीय सत्ता गठबन्धनले भारत र चीन दुवैसँग सीमा समस्या भएको देखेको छ । आज सिंहदरबारमा सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुवै देशको नाम उल्लेख नगरेपनि छिमेकहरुसँग सीमा समस्या रहेको र कुटनीतिक माध्यमले समाधान गर्ने भनिएको छ ।
सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बीओपी वृद्धि गर्ने समेत भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत उपस्थिति भई सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले वाचन गरेको साझा कार्यक्रममा सीमाको विषयमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको नाम नै उल्लेख छ । उक्त भूभाग भारतको नियन्त्रमा छ तर नेपालले आफ्नो नक्शामा समेटेको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विद्युत निर्यातका लागि नेपालले छिमेकी मुलुकहरुसँग बहुपक्षीय संवाद समेत अगाडि बढाउने भनिएको छ । नेपालले भारत हुँदै बँगलादेशलाई विद्युत निर्यात गर्न खोजेको छ । यसका लागि भारत र बँगलादेश दुवैसँग छलफल गरेर उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन जडान गर्न खोजिरहेको छ ।
नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने उल्लेख गर्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, सार्क, बिमिष्टेक, आईबिबिएन जस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरुलाई गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था र संघीयताको खारेजीको पक्षमा गतिविधि बढ्दै जाँदा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पहिलो नम्बर मै गणतन्त्रको सुदृढीकण, संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एव्म नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सी के राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हस्तक्षर गरेका छन् ।